ना जाति, ना समाज… सिर्फ इंसानियत! महाराष्ट्र के इस गांव ने पूरे देश के सामने पेश की सामाजिक समरसता की नई मिसाल
भारत में जहां आज भी समाज कई बार जाति और समुदाय के आधार पर बंटा दिखाई देता है, वहीं महाराष्ट्र…
अजमेर
315वें RTI वेबिनार में उठे जवाबदेही और पारदर्शिता के मुद्दे, सूचना आयोगों में लंबित मामलों व कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर जताई चिंता
अजमेर/ रीवा (मध्य प्रदेश)। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को लोकतांत्रिक जवाबदेही का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए आयोजित 315वें…
20 में फर्जी आधार और ₹15 में वोटर आईडी! ऑनलाइन रैकेट का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच
नई दिल्ली। (डीडी न्यूज) पहचान संबंधी सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक बड़ा मामला सामने…
भारत 6-7 जुलाई को गुवाहाटी में BRICS देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा
नई दिल्ली/गुवाहाटी, 5 जुलाई 2026। भारत 6-7 जुलाई 2026 को असम की राजधानी गुवाहाटी में BRICS देशों की मादक पदार्थ…
बधाई हो! आपने जैसा नेता चुना, वैसी ही सड़क मिली… अब गड्ढों पर शिकायत कैसी?
रविवार विशेष | जनहित में – देवेन्द्र सक्सैना अजमेर| सबसे पहले शहर की जागरूक जनता को बधाई। आपने वर्षों तक…
राजस्थान से प्रधानमंत्री का बड़ा संदेश: ऊर्जा संकट में भारत की मजबूती, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान
बालोतरा (राजस्थान)/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने शनिवार को राजस्थान के बालोतरा में आयोजित भव्य कार्यक्रम में देश को अनेक महत्वपूर्ण विकास…
“गुमटियां हटाने से पहले हिसाब दीजिए—बसाया किसने, अनुमति किसने दी और जिम्मेदार कौन?”
अजय नगर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के बालाजी मंदिर रोड पर संचालित गुमटी संचालकों को नोटिस, प्रशासन ने सरकारी भूमि और…
चार साल बाद एक पत्र, न्याय नहीं! क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिना सुनवाई बंद कर दी एक गरीब बेटी की गुहार?
प्रतीकात्मक फोटो Ai द्वारा बनाई गई है ।
प्रधानमंत्री ने अमरनाथ यात्रा को पांच संकल्पों से जोड़ा, श्रद्धालुओं को लिखा विशेष पत्र
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा पर देशभर के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए उनकी यात्रा के सुरक्षित,…
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सांसद, विधायक, IAS-IPS, जज और पत्रकारों को रियायती दर पर सरकारी ,अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
नई दिल्ली। (Low)सार्वजनिक संसाधनों के वितरण पर ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य किसी…