रंगमंच: समाज का दर्पण, बदलाव का माध्यम

रंगमंच केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज के यथार्थ का जीवंत दस्तावेज और परिवर्तन का सशक्त वाहक है। यह…

869 कनिष्ठ अभियंता पदों पर भर्ती परीक्षा 29-30 नवंबर को

राजस्थान के पांचों विद्युत निगमों में ऑनलाइन परीक्षा, 727 इलेक्ट्रिकल सहित 869 पदों पर होगी भर्ती जयपुर, 19 नवंबर। राजस्थान…

ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओडिशा में खनन परियोजना का भूमि अधिग्रहण निरस्त

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के सुंदरगढ़ में खनन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण निरस्त करते हुए 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की अनिवार्य शर्तों को स्पष्ट किया।

विकास परियोजनाओं के बीच उठती जनआवाज: विंध्य में जमीन, जल, पुनर्वास और अधिकारों को लेकर तेज हो रहा संघर्ष

विंध्य और बुंदेलखंड में कई विकास परियोजनाओं के बीच जमीन, मुआवजा, पुनर्वास और पर्यावरण को लेकर ग्रामीणों की आवाज तेज हो रही है। रोझौही परमाणु परियोजना से लेकर सिंगरौली और केन–बेतवा क्षेत्र तक जनआंदोलन नए सवाल खड़े कर रहे हैं।

सरकारी ड्यूटी के नाम पर नागरिकों के दांत या हड्डियां नहीं तोड़ सकती पुलिस: राजस्थान हाईकोर्ट

गिरफ्तारी वारंट की तामील के दौरान मारपीट के आरोपों पर पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा स्वतः संरक्षण; हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही…

अपने निशाँ छोड़कर जाने वाले कभी मरते नहीं

एक साहित्यिक एवं भावनात्मक कहानी — जीवन, मृत्यु और अमर स्मृतियों के नाम कहानी का जीवन संदेश — जिंदगी कितनी…

बेझिझक घूम ले काम-वासनाओं और अहंकार की दुनिया में… तुझे आना ही होगा निर्मल दुनिया में

कभी रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर स्वयं से पूछा है—मैं कौन हूं और आखिर मुझे जाना कहां है? दिनभर…

रीवा-शहडोल संभाग के गांवों में फिर होगा ड्रोन सर्वे, सरकारी जमीन पर बने घरों को आबादी क्षेत्र घोषित करने की तैयारी; मुख्य सचिव के सख्त निर्देश

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने रीवा और शहडोल संभाग में नए सिरे से ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। सरकारी भूमि पर बने मकानों वाले क्षेत्रों की स्थिति जांचकर आबादी घोषित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्वामित्व योजना में 91 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन के साथ रीवा प्रदेश में पहले स्थान पर है।

पंचायतों में सरकारी धन का हिसाब नहीं दे सके पूर्व सरपंच-सचिव, अब गिरफ्तारी वारंट से मचेगा हड़कंप

मुरैना जिले में पंचायतों के अधूरे निर्माण कार्यों से जुड़ी सरकारी राशि की वसूली के लिए जिला पंचायत ने सख्त कदम उठाया है। पूर्व सरपंचों और पंचायत सचिवों के खिलाफ 1 करोड़ 63 लाख 56 हजार 268 रुपये की वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। नोटिसों के बावजूद जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज की है।