ग्रामीण न्याय व्यवस्था उपेक्षित, कॉर्पोरेट अदालतों को प्राथमिकता
सभी राज्यों में ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 लागू करने की राष्ट्रीय वेबीनार में उठी मांग नई दिल्ली/रीवा। देश में ग्रामीण और…
#JudicialReforms
291,RTI MEET: भारत में मुकदमेबाजी नीति और लंबित मामलों का बढ़ता संकट, न्याय प्रक्रिया में सुधार जरूरी
रीवा/भोपाल राष्ट्रीय स्तर पर हुई आर टी आई 291 मीट में भारत की न्यायिक व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई जहां…