चार साल बाद एक पत्र, न्याय नहीं! क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिना सुनवाई बंद कर दी एक गरीब बेटी की गुहार?
प्रतीकात्मक फोटो Ai द्वारा बनाई गई है ।
#ConstitutionOfIndia
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सांसद, विधायक, IAS-IPS, जज और पत्रकारों को रियायती दर पर सरकारी ,अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
नई दिल्ली। (Low)सार्वजनिक संसाधनों के वितरण पर ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य किसी…
25 जून: केवल इतिहास नहीं, लोकतंत्र का आईना
संपादकीय – देवेन्द्र सक्सैना 25 जून 1975 से 25 जून 2026 तक : क्या हमने इतिहास से सबक सीखा 25…
महिला वकीलों की सुविधाएं गरिमा के अधिकार का हिस्सा, अदालतों में बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत परिसरों में महिला अधिवक्ताओं के लिए स्वच्छ शौचालय, लेडीज़ बार रूम…
“क्या कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन MP/MLA नहीं?” — उन्नाव रेप केस
नई दिल्ली। उन्नाव बलात्कार प्रकरण में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा लगाए गए “गंभीर आरोप (Aggravated Charge)” को…