नरवाई जलाने पर 2,500 से 15 हजार रुपये तक अर्थदंड, अवैध-कच्ची शराब पर पंचायत स्तर से होगी निगरानी; कोटवारों को भी सौंपी गई जिम्मेदारी
रीवा। जिले में पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण मामलों में सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने खेतों में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध का पालन कराने और अवैध एवं कच्ची शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
नरवाई जलाई तो लगेगा 15 हजार रुपये तक जुर्माना
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले की संपूर्ण सीमा में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लागू है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों के विरुद्ध भूमि के रकबे के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदंड लगाया जाएगा।निर्धारित प्रावधान के अनुसार दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर प्रति घटना 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 5,000 रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।प्रशासन ने कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों के लिए भी नियम सख्त किए हैं। प्रत्येक हार्वेस्टर के साथ भूसा तैयार करने के लिए स्ट्रारीपर रखना अथवा उसमें स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। निर्धारित व्यवस्था के बिना हार्वेस्टर चलाने पर मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।नरवाई जलाने की घटनाओं पर विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर की निगरानी समितियां नजर रखेंगी। कृषि अभियांत्रिकी विभाग सेटेलाइट के माध्यम से घटनाओं की जानकारी प्रशासन को देगा। उल्लंघन मिलने पर संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन तहसीलदार को सौंपा जाएगा। इसके आधार पर एसडीएम नियमानुसार अर्थदंड लगाएंगे। आदेश की अवहेलना पर पुलिस प्राथमिकी और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी।कलेक्टर ने किसानों को नरवाई प्रबंधन के लिए सुपर सीडर, हैप्पी सीडर सहित आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग के अनुसार नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है। वहीं आग की चिंगारियों से आसपास के खेतों, खलिहानों, पशु-पक्षियों और जनधन को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बना रहता है।
अवैध और कच्ची शराब पर गांव-गांव होगी निगरानी
दूसरी ओर जिले में अवैध एवं कच्ची शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए भी कलेक्टर ने ग्रामीण स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत सीईओ और सभी अनुभागों के एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जाए।कलेक्टर ने पंचायतों में पदस्थ कोटवारों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि गांव में अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों अथवा इसमें संलिप्त व्यक्तियों की जानकारी तत्काल आबकारी अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।प्रशासन का मानना है कि अवैध और कच्ची शराब का कारोबार ग्रामीण क्षेत्रों की कानून व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य और सामाजिक वातावरण को प्रभावित करता है। इसके सेवन से गंभीर घटनाओं और जनहानि की आशंका भी बनी रहती है।
शिकायत के लिए आबकारी विभाग के नंबर जारी
अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रशासन ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के संपर्क नंबर भी जारी किए हैं।सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं प्रभारी उड़नदस्ता अजय श्रीवास्तव – 8319686700आबकारी उप निरीक्षक – 7999750781आबकारी उप निरीक्षक – 7007525700
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
नरवाई जलाने पर आर्थिक दंड और अवैध शराब के कारोबार पर ग्राम पंचायत स्तर से निगरानी के निर्देशों के जरिए जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी पालन होता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कितनी तेजी से होती है।
