पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अब एक साथ कराने की तैयारी, पिछड़ा वर्ग की सीटों पर आरक्षण के लिए शुरू होगी लॉटरी प्रक्रिया
जयपुर, 9 अगस्त। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की तर्ज पर एक साथ कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से प्रदेश में आगामी स्थानीय चुनावों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है।
सबसे अहम बात यह है कि पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। बुलेटिन के अनुसार, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की अनुशंसा 5 अगस्त 2026 को राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। मंत्रिमंडल ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ ही पंचायती राज अधिनियम में एससी, एसटी के साथ ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
सरकार के निर्णय के बाद अब ओबीसी आरक्षित सीटों के निर्धारण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इससे आगामी पंचायत चुनाव में किस क्षेत्र में कौन-सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट होने लगेगी।
यह फैसला ग्रामीण राजस्थान की चुनावी राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
एक साथ चुनाव कराने की तैयारी
कैबिनेट के फैसले के अनुसार पंचायत राज चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों को अलग-अलग समय पर कराने के बजाय ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी है। इससे चुनावी प्रक्रिया को अधिक समन्वित तरीके से संचालित करने और प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की उम्मीद है।
अब गांवों में तेज होगी चुनावी हलचल
ओबीसी आरक्षण की सिफारिश स्वीकार किए जाने और लॉटरी प्रक्रिया की तैयारी के साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की नजर अब आरक्षण सूची पर टिक गई है। किस पंचायत की सीट सामान्य रहेगी, कौन-सी ओबीसी के लिए आरक्षित होगी और महिला आरक्षण का स्वरूप क्या होगा—इन सवालों के जवाब आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आएंगे।
सरकार के इस फैसले ने राजस्थान के गांवों में आगामी पंचायत चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है।
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