रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने नरवाई जलाने पर 2,500 से 15 हजार रुपये तक अर्थदंड लगाने और अवैध-कच्ची शराब के कारोबार पर ग्राम पंचायत स्तर से निगरानी के निर्देश दिए हैं।
रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का चिता आंदोलन चौथे दिन भी जारी है। लकड़ियों से बनाई गई प्रतीकात्मक चिता पर ग्रामीण समय-समय पर लेटकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। 10 दिन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद अब प्रशासन की अगली पहल पर निगाहें टिकी हैं।
रीवा के क्योटी में 15 नवंबर को रोझौही टाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में जन आंदोलन एवं भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित होगा। ओमकार मरकाम मुख्य अतिथि, डॉ. पुष्पेंद्र बहुजन मुख्य वक्ता और सिद्धार्थ कुशवाहा अध्यक्षता करेंगे।
रोझौही न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में जारी जनआंदोलन के बीच मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी 18 नवंबर को आंदोलनकारी ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे।
रीवा जिले के रोझौही में इस बार दीपावली पर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से दीये नहीं जलाने का फैसला लिया। प्रस्तावित 440 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में जमुना आदिवासी, समसेर आदिवासी, संदीप कोल और छोटाले कोल सहित ग्रामीण आंदोलन पर डटे रहे। वहीं आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाली विमला कोल के परिवार की दीपावली भी सूनी रही। ग्रामीणों का कहना है—जमीन, जल, जंगल और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है।
रोझौही न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए टमस नदी से 84.096 MCM पानी आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति के खिलाफ त्यौंथर अधिवक्ता संघ ने विरोध जताया। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल आवंटन और प्लांट निरस्त करने की मांग की।
रीवा जिले के सिरमौर में प्रस्तावित रोझौही-क्यौटी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विरोध में अधिवक्ता समुदाय भी लामबंद हो गया है। एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर परियोजना निरस्त करने अथवा अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने पर्यावरण, जलस्रोत, खेती और जनसुरक्षा से जुड़े सवाल उठाए।
रोझौही न्यूक्लियर परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। 12 अक्टूबर के ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने 3 नवंबर को दोबारा कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
750 मेगावाट की बधवार सौर परियोजना राष्ट्रीय ऊर्जा जरूरतों में योगदान दे रही है, लेकिन आसपास के गांवों के ग्रामीण बिजली कटौती, रोजगार और खेतों तक पहुंचने के रास्तों की समस्या उठा रहे हैं। मामला कलेक्टर तक पहुंचा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में लंबित RTI द्वितीय अपीलों पर सख्ती दिखाते हुए डिप्टी एडवोकेट जनरल से आगामी सप्ताह तक पूरा ब्योरा मांगा है। अदालत ने लंबित मामलों के कारण हाईकोर्ट पर बढ़ रहे मुकदमों के बोझ पर चिंता जताई।
