रोझौही न्यूक्लियर परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। 12 अक्टूबर के ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने 3 नवंबर को दोबारा कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
सात दिन में संपत्ति का हिसाब देने का नोटिस, निजी कंपनी को सरकारी रियायतों की भी जांच जयपुर | 3…
नईदिल्ली/3 नवंबर 2026 | (एजेंसी) सोमालिया के तट के पास भारतीय नौसेना ने 48 घंटे से अधिक चले विशेष अभियान…
सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही-डुमरी रोड पर जेसीबी से खुदाई के दौरान हुआ हादसा; धमाके की गूंज से थर्राया इलाका,…
750 मेगावाट की बधवार सौर परियोजना राष्ट्रीय ऊर्जा जरूरतों में योगदान दे रही है, लेकिन आसपास के गांवों के ग्रामीण बिजली कटौती, रोजगार और खेतों तक पहुंचने के रास्तों की समस्या उठा रहे हैं। मामला कलेक्टर तक पहुंचा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में लंबित RTI द्वितीय अपीलों पर सख्ती दिखाते हुए डिप्टी एडवोकेट जनरल से आगामी सप्ताह तक पूरा ब्योरा मांगा है। अदालत ने लंबित मामलों के कारण हाईकोर्ट पर बढ़ रहे मुकदमों के बोझ पर चिंता जताई।
एक ओर नशामुक्त भारत का संकल्प, दूसरी ओर ऑनलाइन शराब बुकिंग को बढ़ावा; गली-मोहल्लों और आवासीय कॉलोनियों में खुले शराब…
घर से दूर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को ₹2,000 प्रतिमाह देगी राजस्थान सरकार, 30 नवंबर तक आवेदन अम्बेडकर DBT वाउचर…
उदयपुर और अलवर में कथित तौर पर बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी गईं संपत्तियां; निजी कंपनी को सरकारी…
रीवा के रोझौही में प्रस्तावित टाटा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठे हैं। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि निरीक्षण के दौरान आदिवासियों के प्रधानमंत्री आवास और निजी मकानों की अनदेखी की गई।
