VIP ड्यूटी में तैनात थे ACP, पीछे से घर में घुसे चोर; 6 लाख कैश और लाखों के जेवरात पर हाथ साफ
भोपाल में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का घर बना चोरों का निशाना, कोलार के दानिश कुंज-2 में वारदात से महकमे…
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बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौतों पर अभिजीत दीपके का सरकार पर हमला, बड़े आंदोलन की चेतावनी
गांवों का दौरा कर जमीनी हालात जानेंगे CJP फाउंडर; स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण और पेयजल व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल बालाघाट।…
2030 तक खत्म हो जाएगी इंसानियत? Anthropic के 27 वर्षीय AI रिसर्चर की चेतावनी से दुनिया में बढ़ी चिंता
जैकब कॉक्सन का दावा—AI की तेज रफ्तार दशक के अंत तक मानवता के सामने खड़ा कर सकती है अस्तित्व का…
बंडा जहरीली शराब कांड पर गरमाई सियासत, दिग्विजय सिंह ने उठाए प्रशासन पर सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री बोले—अवैध शराब का नेटवर्क राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं, मौतों की जांच के साथ कथित संरक्षकों तक…
नीमच में CBN अधिकारी के सरकारी आवास पर CBI का छापा, 50 लाख की कथित रिश्वत ने मचाई हलचल
35 किलो मादक पदार्थ से जुड़े पुराने मामले को ‘मैनेज’ कराने के नाम पर रकम मांगने का आरोप; रिश्तेदार के…
रीवा में पंचायत उपचुनाव का बिगुल: 29 सितंबर को मतदान, 1 जनपद सदस्य समेत 43 पदों पर होगा चुनाव
15 सितंबर तक नामांकन, 16 को जांच और 18 सितंबर को नाम वापसी; जिले के 6 जनपद क्षेत्रों में पंच…
जनता के दरवाजे पहुंचा पूरा जिला प्रशासन, कल्याणपुर में ‘जन विश्वास’ का बड़ा शिविर; 323 आवेदन मौके पर निपटे, 4,228 लंबित मामलों में 2,671 का समाधान
जनता के दरवाजे पहुंचा पूरा जिला प्रशासन, कल्याणपुर में ‘जन विश्वास’ का बड़ा शिविर; 323 आवेदन मौके पर निपटे, 4,228…
रीवा अस्पताल विवाद पर डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल का बड़ा बयान, बोले—वाटर कैनन की जरूरत नहीं थी
जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, कल्पना मिश्रा प्रकरण से लेकर महिला मरीज की घटना और डॉक्टरों के आंदोलन पर सरकार का…
रीवा में PM आवास की सुस्त रफ्तार पर जिला पंचायत CEO का कड़ा शिकंजा, लापरवाही पर अब वसूली की तैयारी
तीसरी किस्त मिलने के बाद भी घर अधूरे छोड़ने वालों की खैर नहीं, तहसीलदार न्यायालय में पहुंचेंगे वसूली प्रकरण; पंचायत…
राजस्व प्रकरणों में देरी अब नहीं चलेगी, लंबित मामलों पर कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह सख्त
मऊगंज तहसील के निरीक्षण के दौरान रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। नामांतरण और बंटवारे के मामलों को तीन माह से अधिक लंबित न रखने की सख्त हिदायत दी गई।