न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में बढ़ता जा रहा जनआंदोलन, जल सत्याग्रह और आमरण अनशन के बाद अब चिता आंदोलन के जरिए सरकार तक पहुंचाई जा रही आवाज; विमला आदिवासी की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश।
रीवा। जिले के रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। परियोजना के विरोध में शुरू किया गया ‘चिता आंदोलन’ शुक्रवार को सातवें दिन भी जारी रहा। आंदोलन स्थल पर ग्रामीणों की बढ़ती भागीदारी के बीच अब विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी मिलने लगा है। सातवें दिन धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी ने आंदोलन को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया।आंदोलन के समर्थन में ‘देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान’ के राष्ट्रीय प्रचारक मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, वार्ड क्रमांक 15 के जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी, गांधी विचार मंच के समाजसेवी रामेश्वर गुप्ता, देवेंद्र मिश्रा और भगवानदीन शुक्ला सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रस्तावित परियोजना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की।
मध्यप्रदेश को शांति के टापू से अशांति का ज्वालामुखी बनाने की तैयारी का आरोप
धरना स्थल पर पहुंचे समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट का मुद्दा केवल सरई और रोझौही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव रीवा, मऊगंज सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वक्ताओं ने जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और स्थानीय आबादी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए।वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कथित शांति विधेयक 2025 तथा मध्यप्रदेश में सात परमाणु बिजली परियोजनाओं के लिए स्थल प्रस्तावित होने का उल्लेख किया। उनका आरोप था कि निजी कंपनियों को प्राथमिकता देने के नाम पर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और आम जनता के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन ऐसी परियोजनाओं को लेकर जनता की चिंताओं का समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में गंभीर परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं।
जल सत्याग्रह और आमरण अनशन के बाद चिता आंदोलन तक पहुंचा संघर्ष
रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को निरस्त कराने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण और आसपास के गांवों के लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलनकारियों द्वारा पहले जल सत्याग्रह किया गया, इसके बाद आमरण अनशन के माध्यम से अपनी मांगें शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद ठोस निर्णय सामने नहीं आने से ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ती गई और अब आंदोलन चिता आंदोलन के रूप में जारी है।धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट परियोजना वापस नहीं ली गई तो वे चिता पर अपने प्राण त्यागने तक का कदम उठाने को मजबूर होंगे। आंदोलनकारियों की इस चेतावनी ने पूरे मामले की गंभीरता बढ़ा दी है।
जल सत्याग्रह के दौरान विमला आदिवासी की मौत से आंदोलन को लगा गहरा झटका
इस पूरे आंदोलन के दौरान सबसे दुखद घटना जल सत्याग्रह के समय सामने आई, जब महिला आंदोलनकारी विमला आदिवासी की मौत हो गई। इस घटना के बाद आंदोलन स्थल पर शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली और कथित अनदेखी पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही की मांग की है।विमला आदिवासी की मौत ने आंदोलन को भावनात्मक रूप से भी प्रभावित किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांगों और समस्याओं को समय रहते गंभीरता से सुना जाता तो परिस्थितियां इतनी गंभीर नहीं होतीं।
सरकार के सामने बड़ा सवाल, ग्रामीणों की मांगों पर कब होगा निर्णय?
रोझौही में सात दिनों से जारी चिता आंदोलन अब केवल एक गांव का विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया है। इसमें आसपास के ग्रामीणों के साथ समाजसेवी और जनप्रतिनिधि भी अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। ग्रामीणों की प्रमुख मांग प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट परियोजना को वापस लेने की है।अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार बढ़ते विरोध और ग्रामीणों की गंभीर चेतावनियों के बीच सरकार एवं प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं? क्या ग्रामीणों की आशंकाओं का समाधान होगा या रोझौही में आंदोलन का दायरा और व्यापक होगा?
