रीवा-शहडोल संभाग के गांवों में फिर होगा ड्रोन सर्वे, सरकारी जमीन पर बने घरों को आबादी क्षेत्र घोषित करने की तैयारी; मुख्य सचिव के सख्त निर्देश

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स्वामित्व योजना में शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य, 22 नवंबर तक छूटे गांवों का सर्वे पूरा करने की समय-सीमा; लापरवाह पटवारियों पर कार्रवाई के निर्देश, रीवा 91 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन के साथ प्रदेश में अव्वल

रीवा। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के स्वामित्व और राजस्व अभिलेखों को व्यवस्थित करने की दिशा में शासन ने बड़ा कदम उठाया है। रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में गांवों का नए सिरे से ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन स्थानों पर शासकीय भूमि पर मकान बने हुए हैं, वहां की स्थिति का परीक्षण कर संबंधित क्षेत्र को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों संभागों के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सर्वे दोबारा कराकर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। जिन गांवों में ड्रोन सर्वे अब तक नहीं हो पाया है, वहां प्राथमिकता के आधार पर सर्वे पूरा कराया जाए। इसके लिए 22 नवंबर तक की समय-सीमा निर्धारित करते हुए संबंधित कलेक्टरों को प्रमुख सचिव राजस्व को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी जमीन पर बने मकानों को आबादी क्षेत्र में शामिल करने की प्रक्रिया

मुख्य सचिव ने कहा कि जहां शासकीय भूमि पर मकान बने हुए हैं, उन क्षेत्रों की स्थिति का परीक्षण कर आबादी क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। हालांकि, वन भूमि पर बसे परिवारों के मामलों में अलग व्यवस्था लागू होगी। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व योजना के तहत पट्टा नहीं दिया जा सकेगा। पात्रता के अनुसार उन्हें वनाधिकार पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

स्वामित्व योजना में रीवा का प्रदर्शन प्रदेश में सबसे बेहतर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वामित्व योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, रीवा जिले में कुल 22 हजार 473 भूखंडों में से 20 हजार 392 का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। इस तरह जिले ने 91 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है और प्रतिशत के आधार पर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।वहीं कुल पंजीकरण की संख्या के आधार पर मंदसौर जिला प्रदेश में शीर्ष स्थान पर बताया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली योजना है और इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसलिए शेष पंजीकरण का काम भी निर्धारित समय में पूरा किया जाना जरूरी है।

पटवारियों को प्रतिदिन 20 से 25 रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रतिदिन समीक्षा की जाए। पटवारियों को इस कार्य में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रत्येक पटवारी प्रतिदिन 20 से 25 रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास करे। जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर मुख्य सचिव नाराज

बैठक में राजस्व विभाग से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, निजी भूमि पर अवैध कब्जे, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे मामलों में बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित हैं।पटवारियों द्वारा फसल सर्वे में गलत प्रविष्टियां दर्ज किए जाने से संबंधित शिकायतों को भी गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

नामांतरण और बंटवारे के लंबित मामलों पर भी सख्ती

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविरों में प्राप्त नामांतरण और बंटवारे के आवेदन लंबित रहने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक सप्ताह सीएम हेल्पलाइन में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करें और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित कराएं।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रीवा संभाग आयुक्त शीलेंद्र सिंह, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार, डिप्टी कमिश्नर राजस्व पीयूष भट्ट उपस्थित रहे। वहीं रीवा कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी सहित संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल हुए। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि निर्धारित समय-सीमा में ड्रोन सर्वे कितना पूरा होता है और सरकारी भूमि पर बसे ग्रामीण परिवारों के मामलों में आबादी क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया किस गति से आगे बढ़ती है।

रीवा और शहडोल संभाग के गांवों में स्वामित्व योजना के तहत दोबारा ड्रोन सर्वे कराने और सरकारी भूमि पर बने मकानों वाले क्षेत्रों को आबादी घोषित करने के प्रस्ताव संबंधी मुख्य सचिव के निर्देश।

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