बिरसा मुंडा जयंती पर क्योटी में गूंजा जल-जंगल-जमीन का सवाल: टाटा न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ 25 दिनों के संघर्ष के बाद विशाल धरना-प्रदर्शन, विष्णुकान्त कुशवाहा की अगुवाई में जुटे जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता

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ओमकार सिंह मरकाम, सिद्धार्थ कुशवाहा, कंकर मुंजारे और डॉ. पुष्पेन्द्र बहुजन की मौजूदगी रही प्रमुख; शिवानन्द द्विवेदी ने मंच से परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर रखी विस्तृत जानकारी

रीवा। रोझौही में प्रस्तावित टाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में पिछले 25 दिनों से जारी जनआंदोलन ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर क्योटी में आयोजित विशाल धरना-प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की। जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों से जुड़े सवालों को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंदोलनकारियों और क्षेत्रीय ग्रामीणों की भागीदारी रही। आयोजन का केंद्र प्रस्तावित परमाणु परियोजना और उससे जुड़े स्थानीय जनता के सवाल रहे।कार्यक्रम में बिरसा मुंडा विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकान्त कुशवाहा ने प्रमुख भूमिका निभाई। पिछले 25 दिनों से जारी संघर्ष को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ते हुए उन्होंने आंदोलन के मुद्दों को मंच से प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, आदिवासी अधिकारों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा जनसरोकार है।

दिग्गज जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को बनाया महत्वपूर्ण

बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित धरना-प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रमुख जनप्रतिनिधि और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े वक्ता शामिल हुए। इनमें डिंडोरी विधायक एवं पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा तथा बालाघाट के पूर्व सांसद और तीन बार विधायक रह चुके कंकर मुंजारे की उपस्थिति प्रमुख रही।वहीं ग्वालियर से पहुंचे डॉ. पुष्पेन्द्र बहुजन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे। आयोजन में शामिल जनप्रतिनिधियों और वक्ताओं ने प्रस्तावित न्यूक्लियर परियोजना, आदिवासी अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय जनभावनाओं से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे।

25 दिनों का संघर्ष, अब जल-जंगल-जमीन के सवाल पर व्यापक चर्चा

रोझौही में प्रस्तावित टाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन पिछले 25 दिनों में धरना-प्रदर्शन, जनसंपर्क और प्रशासनिक स्तर पर मांगों को उठाने के विभिन्न चरणों से गुजरा है। आंदोलनकारियों की प्रमुख चिंताओं में भूमि, जल संसाधन, पर्यावरणीय प्रभाव, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्थानीय आजीविका और आदिवासी अधिकार शामिल हैं।आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना के संबंध में स्थानीय आबादी को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सहमति, ग्रामसभा की भूमिका और पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़े सवालों पर पारदर्शी तरीके से चर्चा होनी चाहिए।

शिवानन्द द्विवेदी ने मंच से रखी परियोजना की विस्तृत जानकारी

कार्यक्रम में सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता शिवानन्द द्विवेदी ने मंच से प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने परियोजना की प्रक्रिया, भूमि संबंधी विषयों, पर्यावरण, जल संसाधन, स्थानीय आबादी, ग्रामसभा की भूमिका और आदिवासी अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को सामने रखा।उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि परमाणु परियोजना जैसे संवेदनशील विषय पर किसी भी निष्कर्ष से पहले आम जनता को तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। परियोजना के संभावित प्रभावों, सुरक्षा संबंधी पहलुओं और स्थानीय समुदाय के अधिकारों को लेकर सार्वजनिक संवाद आवश्यक है।

बिरसा मुंडा की जयंती पर अधिकारों की आवाज

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आदिवासी समाज के स्वाभिमान, संघर्ष और अधिकारों की चेतना का प्रतीक मानी जाती है। इसी अवसर पर क्योटी में आयोजित धरना-प्रदर्शन के माध्यम से वक्ताओं ने जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा का मुद्दा उठाया।विष्णुकान्त कुशवाहा ने सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और क्षेत्रवासियों से आंदोलन में भागीदारी की अपील की थी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की उपस्थिति ने रोझौही परियोजना को लेकर जारी जनचर्चा को नया विस्तार दिया।

प्रशासन के सामने फिर खड़े हुए सवाल

क्योटी में आयोजित इस धरना-प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। प्रस्तावित परियोजना से जुड़ी वास्तविक स्थिति क्या है? स्थानीय लोगों की आशंकाओं का समाधान किस प्रक्रिया से होगा? ग्रामसभा, पर्यावरणीय सुरक्षा और प्रभावित आबादी के अधिकारों को लेकर स्पष्ट जानकारी कब सार्वजनिक होगी?पिछले 25 दिनों से जारी आंदोलन और बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम ने इन सवालों को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। क्योटी का संदेश स्पष्ट रहा—विकास से जुड़े किसी भी बड़े फैसले में स्थानीय जनता की आवाज, संवैधानिक अधिकारों और पर्यावरणीय सुरक्षा के सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन इन सवालों पर क्या रुख अपनाता है।

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