अजमेर। पुष्कर घाटी में बजरी डंपर से दुर्घटना में अपने इकलौते बेटों को खो चुकी अजमेर की तीन माताओं की आवाज़ लगातार उठा रहे खबर वन न्यूज की मुहिम का असर अब प्रशासनिक स्तर पर दिखाई देने लगा है। लंबे समय से प्रकाशित की जा रही खबरों और लगातार उठाए जा रहे सवालों के बाद जिला प्रशासन ने पहली बार इस मामले में आधिकारिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है।
25 जून 2026 को संपर्क पोर्टल पर जिला कलेक्टर, अजमेर की ओर से दिए गए लिखित जवाब में कहा गया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय को किसी प्रकार का आवेदन अथवा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस जवाब के बाद जहां एक ओर यह स्पष्ट हुआ कि प्रकरण प्रशासन के संज्ञान में आधिकारिक रूप से लाया गया है, वहीं दूसरी ओर पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए ।
इस संबंध में खबर वन न्यूज ने पीड़ित परिवारों से विस्तृत बातचीत की। परिजनों ने बताया कि अब तक किसी सक्षम प्रशासनिक अधिकारी ने उनके घर पहुंचकर उनकी वास्तविक स्थिति, आर्थिक परिस्थिति अथवा उपलब्ध दस्तावेजों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया। परिवारों का कहना है कि उनसे केवल दूरभाष पर बातचीत की गई, जबकि कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं आया।
प्रशासनिक जानकारों से जब जानकारी की गई तो उनका मानना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करना, परिजनों के बयान लेना तथा उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करना अधिक प्रभावी और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया माना जाता है। इससे वास्तविक परिस्थितियों का सही आकलन संभव होता है और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सुविधा रहती है।
इसके अतिरिक्त, खबर वन न्यूज द्वारा जिला प्रशासन से यह भी आग्रह किया गया है कि इस पूरे प्रकरण में महिलाओं के आवेदन की प्रक्रिया एक सक्षम नोडल अधिकारी नियुक्त कर किया जाए, जो स्वयं पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन करे, आवश्यक आवेदन भरवाए, दस्तावेज़ पूर्ण करवाए तथा संबंधित विभागों में नियमानुसार प्रस्तुत करवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करे। इससे पात्र परिवार केवल प्रक्रियागत कमियों के कारण किसी भी सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहेंगे।
जिला कलेक्टर द्वारा संपर्क पोर्टल पर आधिकारिक उत्तर देना निश्चित रूप से एक सकारात्मक और सराहनीय कदम है। इससे वर्षों से न्याय और सहायता की प्रतीक्षा कर रही माताओं में एक नई उम्मीद जगी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन केवल पत्राचार तक सीमित न रहे, बल्कि संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजकर वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष सत्यापन कराए और माताओं को नियमानुसार सहायता, राहत अथवा सरकारी योजना का लाभ शीघ्र दिलाया जाए।
खबर वन न्यूज इस पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक और निष्पक्ष पड़ताल जारी रखेगा तथा पीड़ित माताओं को न्याय मिलने तक इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहेगा। – देवेन्द्र सक्सैना