पंचायतों में सरकारी धन का हिसाब नहीं दे सके पूर्व सरपंच-सचिव, अब गिरफ्तारी वारंट से मचेगा हड़कंप

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मुरैना में 1.63 करोड़ रुपये की वसूली के लिए जिला पंचायत की सख्ती, निर्माण कार्यों के नाम पर जारी राशि का हिसाब नहीं मिलने पर 41 प्रविष्टियों में कार्रवाई

मुरैना। ग्राम पंचायतों में विकास और निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत सरकारी धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप नहीं किए जाने के मामलों में अब जिला पंचायत प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। लंबे समय से लंबित वसूली के मामलों में प्रशासन ने नोटिसों की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए संबंधित पूर्व सरपंचों और पंचायत सचिवों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इस कार्रवाई के दायरे में कुल 1 करोड़ 63 लाख 56 हजार 268 रुपये की सरकारी राशि शामिल है।मामला उन पंचायतों से जुड़ा है, जहां विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए सरकारी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई थी, लेकिन निर्धारित कार्य पूरे नहीं कराए जाने के कारण राशि की वसूली लंबित बनी हुई है। जिला पंचायत प्रशासन के अनुसार, संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने और बकाया रकम जमा कराने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन अपेक्षित जवाब नहीं मिलने के बाद अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया गया है।जिला पंचायत की ओर से तैयार की गई कार्रवाई सूची में 41 प्रविष्टियां दर्ज हैं। इनमें अंबाह, पोरसा, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, पहाड़गढ़ और मुरैना क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों से संबंधित मामले शामिल हैं। कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति अथवा पंचायत के नाम पर अलग-अलग बकाया प्रविष्टियां दर्ज होने से वसूली का आंकड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है।

सरपंचों पर एक करोड़ से अधिक की देनदारी

उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, पूर्व सरपंचों से संबंधित मामलों में 1 करोड़ 5 लाख 86 हजार 32 रुपये की राशि बकाया है। वहीं पंचायत सचिवों से 57 लाख 70 हजार 236 रुपये की वसूली की जानी है। दोनों श्रेणियों की कुल देनदारी 1 करोड़ 63 लाख 56 हजार 268 रुपये तक पहुंच गई है।

हलुकिबाई के नाम सर्वाधिक बकाया

वसूली की सूची में कुछ नाम ऐसे भी हैं, जिनके विरुद्ध लाखों रुपये की देनदारी दर्ज है। इनमें हलुकिबाई के नाम पर दो अलग-अलग प्रविष्टियों को मिलाकर 31 लाख 56 हजार 892 रुपये की राशि बकाया बताई गई है। इसके अलावा केदार सिंह पर 12 लाख 23 हजार 646 रुपये, मुरीबाई पर 7 लाख 91 हजार 100 रुपये और राजकुमार गुर्जर पर 7 लाख 1 हजार 96 रुपये की वसूली लंबित है।इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन और सरकारी धन के उपयोग से संबंधित जवाबदेही का मामला कितना गंभीर हो चुका है।

नोटिसों के बाद भी नहीं मिला संतोषजनक जवाब

जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव के मुताबिक, संबंधित पूर्व सरपंचों और पंचायत सचिवों को बकाया राशि जमा कराने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पहले भी कई अवसर दिए गए थे। बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कार्रवाई की गई है।

अब वसूली की कार्रवाई पर निगाहें

जिला पंचायत प्रशासन की इस पहल के बाद संबंधित पंचायतों में लंबित सरकारी राशि की वसूली का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों के विरुद्ध वारंट जारी हुए हैं, उनसे सरकारी धन की वास्तविक वसूली कब तक हो पाती है और अधूरे पड़े निर्माण कार्यों की जवाबदेही किस स्तर पर तय होती है। सरकारी धनराशि जनता की बुनियादी सुविधाओं और ग्रामीण विकास के लिए होती है। ऐसे में स्वीकृत कार्यों का पूरा नहीं होना और करोड़ों रुपये की वसूली वर्षों तक अटके रहना पंचायत व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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