टाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ आंदोलन को मिला प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का समर्थन; आदिवासियों के विस्थापन से लेकर जमीन के नीचे मौजूद खनिज संपदा पर उठाए सवाल, विधानसभा में गूंजेगा रोझौही का मुद्दा; अभय मिश्रा ने कहा– यहां नहीं लगने देंगे प्लांट, गिरीश सिंह अमहा की लगातार जमीनी सक्रियता भी रही चर्चा में।
रीवा। रोझौही की जमीन पर उठ रही आवाज अब प्रदेश की सियासत के गलियारों तक पहुंच गई है। प्रस्तावित टाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर लंबे समय से जारी विरोध के बीच बुधवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी आंदोलन स्थल पहुंचे। उनके आगमन पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। किसी के हाथ में अपनी जमीन बचाने की चिंता थी तो किसी के मन में पानी, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल। आंदोलन स्थल पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ग्रामीणों की बातें सुनीं और परियोजना को लेकर अपनी पार्टी का विरोध दर्ज कराया।कार्यक्रम के दौरान जमीन अधिग्रहण, आदिवासी विस्थापन और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार का मुद्दा प्रमुखता से उठा। जीतू पटवारी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि आखिर विकास और औद्योगिक परियोजनाओं की कीमत बार-बार स्थानीय और आदिवासी समुदायों को ही क्यों चुकानी पड़ती है?रोझौही में आयोजित यह कार्यक्रम केवल राजनीतिक नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीणों ने भी अपने मुद्दे सामने रखे। इसी दौरान राहुल गांधी को रोझौही बुलाने की मांग उठी, जिस पर जीतू पटवारी के जवाब ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
‘जमीन हमारी तो खनिज संपदा पर पूंजीपतियों का अधिकार क्यों?’
जीतू पटवारी ने अपने संबोधन में जमीन और उसके भीतर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जैसे क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए आदिवासी समाज के विस्थापन का मुद्दा उठाया।उन्होंने सवाल किया कि जब जमीन स्थानीय लोगों की है, तो उसी जमीन से निकलने वाले खनिजों पर पूंजीपतियों का अधिकार क्यों हो जाता है? उनका कहना था कि विकास की योजनाएं बनाते समय उन परिवारों के भविष्य को भी ध्यान में रखना जरूरी है, जिनकी जमीन और आजीविका इन परियोजनाओं से प्रभावित हो सकती है।पटवारी ने रोझौही के ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनके सवालों को राजनीतिक मंच पर उठाया जाएगा। उन्होंने जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रामीणों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा।
भाजपा को जिताया, सांसद बनाया, फिर भी विधानसभा में उठेगी ग्रामीणों की आवाज
ग्रामीणों के बीच संवाद करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आपने भाजपा को जिताया और सांसद बनाया है। यदि कांग्रेस के विधायक और सांसद होते तो आपके मुद्दों को संसद और विधानसभा में पूरी ताकत से उठाते। इसके बावजूद उन्होंने भरोसा दिया कि रोझौही के लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाया जाएगा।उनके इस संबोधन में राजनीतिक टिप्पणी के साथ ग्रामीणों के मुद्दों को सदन तक पहुंचाने का आश्वासन भी शामिल रहा। अब आंदोलनकारियों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि विधानसभा में इस विषय को किस रूप में उठाया जाता है।
रोझौही में चिता आंदोलन के बीच आंदोलनकारियों से जनसंवाद, ग्रामीणों ने रखीं अपनी समस्याएं और मांगें राहुल गांधी को रोझौही बुलाने की जनता ने उठाई मांग, जीतू पटवारी बोले– आप बुला रहे हैं तो आएंगे
कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रसंग उस समय सामने आया, जब ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रोझौही आने का आमंत्रण देने की मांग उठाई। ग्रामीण चाहते थे कि राहुल गांधी स्वयं आंदोलन स्थल पर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनें और उनके सवालों से रूबरू हों।जनता की इस मांग पर जीतू पटवारी ने जवाब देते हुए कहा, “आप लोग बुला रहे हैं तो आएंगे।”उनके इस जवाब के बाद कार्यक्रम में राहुल गांधी के संभावित दौरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई। ग्रामीणों की मांग से यह भी स्पष्ट हुआ कि वे अपने आंदोलन को राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी के दौरे की तारीख या आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है।
अभय मिश्रा का ऐलान– रोझौही में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगने देंगे
सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भी मंच से प्रस्तावित परियोजना के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि रोझौही में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगने देंगे।उनके इस बयान ने आंदोलन स्थल पर मौजूद ग्रामीणों के बीच परियोजना के विरोध को लेकर कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की स्थिति स्पष्ट की। विधायक ने ग्रामीणों के मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की।
सतना विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का दिया भरोसा, सुखेन्द्र सिंह बन्ना ने सरकार पर साधा निशाना
कार्यक्रम में मौजूद सतना विधायक ने भी रोझौही के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। उन्होंने ग्रामीणों की मांगों और समस्याओं को सदन तक पहुंचाने का भरोसा दिया।वहीं पूर्व विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उसे पूंजीपतियों के हितों वाली सरकार बताया। उन्होंने जीतू पटवारी के कार्यक्रम की अनुमति को लेकर भी प्रशासनिक व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उनके संबोधन में सरकार की नीतियों और प्रशासनिक रवैये को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।
आंदोलन की जमीन पर लगातार सक्रिय गिरीश सिंह अमहा, ग्रामीणों से संवाद बना चर्चा का विषय
रोझौही के आंदोलन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दौरे के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष गिरीश सिंह अमहा की सक्रियता भी चर्चा में रही।गिरीश सिंह अमहा लगातार ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जनसंवाद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की समस्याओं, आशंकाओं और मांगों को समझने के साथ उन्हें राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचाने की दिशा में उनकी सक्रियता बनी हुई है। जीतू पटवारी के दौरे से पहले भी उन्होंने क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ लगातार संवाद किया।स्थानीय स्तर पर उनकी सक्रियता और आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच निरंतर संपर्क को कार्यक्रम की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया। रोझौही के मुद्दे को लेकर प्रदेश नेतृत्व के सामने स्थानीय परिस्थितियां रखने में उनकी भूमिका भी सामने आई।
कांग्रेस नेताओं और जनप्रतिनिधियों का लगा जमावड़ा
रोझौही में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, सेमरिया विधायक अभय मिश्रा, सतना विधायक, पूर्व विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना, पूर्व विधायक शीला त्यागी, मानगवां से कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रत्याशी बबिता साकेत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरीश सिंह अमहा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, संगठन सचिव रवि तिवारी, प्रदेश महामंत्री अनुराग सिंह, पंकज त्रिपाठी, जिला सचिव विवेकानंद तिवारी और कांग्रेस नेता चक्रधर सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।
विमला देवी की मौत के बाद आंदोलन का मानवीय पक्ष भी चर्चा में
रोझौही में जारी आंदोलन के दौरान महिला प्रदर्शनकारी विमला देवी की मौत का मामला भी सामने आया था। इस घटना के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों की नाराजगी और बढ़ने की बात सामने आई। आंदोलन में शामिल ग्रामीणों के लिए यह घटना एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है।ऐसे में जमीन और परियोजना से जुड़े सवालों के साथ आंदोलनकारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासनिक संवाद का विषय भी महत्वपूर्ण हो गया है।
अब रोझौही के सवालों का जवाब कौन देगा?
जीतू पटवारी के दौरे के बाद रोझौही का आंदोलन एक बार फिर व्यापक राजनीतिक चर्चा में है। कांग्रेस ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का भरोसा दिया है, स्थानीय विधायकों ने भी ग्रामीणों की आवाज सदन तक पहुंचाने की बात कही है और ग्रामीणों ने राहुल गांधी को अपने बीच बुलाने की मांग रखी है।लेकिन आंदोलन के केंद्र में आज भी वही सवाल हैं—जमीन का भविष्य क्या होगा? जलस्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर क्या अध्ययन उपलब्ध हैं? स्थानीय लोगों की ग्रामसभा और निर्णय प्रक्रिया में क्या भूमिका होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावित होने की आशंका रखने वाले परिवारों की बात कौन सुनेगा? रोझौही में उमड़ी भीड़ ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। अब बारी शासन-प्रशासन की है कि वह ग्रामीणों के सवालों का जवाब केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि स्पष्ट जानकारी, पारदर्शी प्रक्रिया और ठोस संवाद के माध्यम से दे।

