बंडा में अवैध शराब कारोबार से जुड़े तीन आरोपियों के मकान, गोदाम और बाउंड्रीवाल ध्वस्त; मुख्यमंत्री की समीक्षा के अगले ही दिन प्रशासन ने दिखाया सख्त तेवर
सागर। बंडा में जहरीली शराब कांड के बाद जिला प्रशासन ने अवैध शराब के नेटवर्क पर सीधा प्रहार करते हुए गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन की टीम ने वार्ड क्रमांक 11 और 12 में अवैध निर्माणों को निशाना बनाते हुए पांच अलग-अलग ठिकानों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई की जद में मकान, गोदाम और बाउंड्रीवाल समेत वे निर्माण आए, जिन्हें प्रशासन ने अवैध अथवा अतिक्रमण से जुड़ा बताया है।प्रशासन के मुताबिक कार्रवाई मनीष, चंद्रभान और आशीष नामक आरोपियों से जुड़े बताए जा रहे ठिकानों पर की गई। अधिकारियों का कहना है कि चिन्हित संपत्तियों में कुछ निर्माण शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर किए गए थे, जबकि कुछ निर्माणों के संबंध में आवश्यक अनुमति नहीं होने की बात सामने आई थी। प्रशासन का आरोप है कि इन स्थानों का इस्तेमाल अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों और शराब के भंडारण के लिए किया जाता था।
मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद तेज हुआ एक्शन
बंडा शराब कांड को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को सागर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।इसके बाद प्रशासन ने बिना समय गंवाए कार्रवाई का मोर्चा संभाला और अगले ही दिन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। इससे साफ संकेत गया कि जहरीली शराब के कारोबार और उससे जुड़े अवैध तंत्र के खिलाफ सरकार अब सख्त रुख अपनाने के मूड में है।
बुलडोजर चलता रहा, छतों से तमाशा देखता रहा शहर
गुरुवार सुबह जब प्रशासनिक अमला बंडा के संबंधित इलाकों में पहुंचा तो कार्रवाई को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। आसपास के मकानों की छतों पर खड़े लोग काफी देर तक बुलडोजर की कार्रवाई देखते रहे।प्रशासन ने दो टूक कहा है कि अवैध शराब के कारोबार और जहरीली शराब से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई में नरमी नहीं बरती जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक चिन्हित अवैध गतिविधियों और निर्माणों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रह सकता है।
बंडा में कार्रवाई से साफ संदेश—अवैध शराब के कारोबार पर अब सीधी चोट
जहरीली शराब कांड के बाद हुई यह कार्रवाई केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे शराब के अवैध कारोबार से जुड़े तंत्र पर प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि आगे जांच किस दिशा में बढ़ती है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर क्या कार्रवाई होती है।
