जयपुर | भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीमा से जुड़े संवेदनशील जिलों — जैसलमेर, बाड़मेर,श्री गंगानगर और फलौदी के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में गृह मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में होने वाले अवैध निर्माणों पर “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जाए और ऐसे निर्माणों को तत्काल जमींदोज किया जाए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा।
गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा को केवल सैन्य दृष्टिकोण तक सीमित न रखते हुए “360 डिग्री सुरक्षा ग्रिड” विकसित करने पर जोर दिया। इसके तहत स्थानीय नागरिकों, राज्य सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा ताकि घुसपैठ, ड्रग तस्करी, अवैध अतिक्रमण, आतंकी फंडिंग और सीमा-पार अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
बैठक में Border Security Force, Central Board of Direct Taxes और Narcotics Control Bureau सहित विभिन्न एजेंसियों के समन्वित अभियान पर विशेष बल दिया गया। अमित शाह ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे बैंकों में कानूनी और वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करें, बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के फंडिंग स्रोतों की जांच करें तथा म्यूल अकाउंट, शेल कंपनियों और फर्जी आधार कार्ड नेटवर्क पर पैनी नजर रखें।
साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए “1930” हेल्पलाइन के प्रभावी उपयोग और नए तीन आपराधिक कानूनों के सख्त क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही सीमावर्ती गांवों के विकास और सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने हेतु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II के प्रभावी संचालन की समीक्षा की गई।
बैठक में यह भी दोहराया गया कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के साथ सुरक्षा ढांचे को अभेद्य बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
