नई दिल्ली। देश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभा की पूर्व सहमति को महज औपचारिकता नहीं माना जा सकता। कानून के तहत जहां यह सहमति अनिवार्य है, वहां उसके बिना किया गया भूमि अधिग्रहण टिकाऊ नहीं होगा।यह फैसला ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की तीन ग्राम पंचायतों से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामले में आया है। न्यायालय ने डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड की खनन परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।
ग्राम सभा के विरोध के बावजूद आगे बढ़ी थी अधिग्रहण प्रक्रिया
मामला सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबांधा और लांजीबेरना गांवों का है। यहां डालमिया सीमेंट की खनन परियोजना के विस्तार के लिए लगभग 273.57 हेक्टेयर कृषि भूमि के सतही अधिकार हासिल करने हेतु अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी।मामले में सामने आया कि संबंधित ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी 2020 को प्रस्ताव पारित कर भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने आगे की प्रक्रिया जारी रखी।प्रभावित ग्रामीणों ने पहले उड़ीसा हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 2024 के फैसले को पलटते हुए अधिग्रहण की प्रक्रिया और उससे संबंधित आदेशों एवं अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया।
अदालत ने किन कानूनी प्रावधानों को महत्वपूर्ण माना?
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) को महत्वपूर्ण माना।इस प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले संबंधित ग्राम सभा, पंचायत या स्वायत्त जिला परिषद की पूर्व सहमति आवश्यक है।न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी कंपनी के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के नाम पर भूमि अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा 2(2)(b) के तहत कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति की शर्त भी लागू होती है।अदालत ने सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) की प्रक्रिया में भी गंभीर कमियां पाईं। सार्वजनिक सुनवाई नहीं होने और विशेषज्ञ समूह की स्वतंत्रता पर सवाल उठने जैसे पहलुओं को भी फैसले में महत्व दिया गया।
ग्राम सभा की सहमति कागजी खानापूर्ति नहीं हो सकती
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सार यह है कि ग्राम सभा की सहमति से जुड़ी अनिवार्य कानूनी शर्तों को कागजी औपचारिकता में नहीं बदला जा सकता। जब कानून पूर्व सहमति मांगता है, तब प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर उस अधिकार को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।इस फैसले में न्यायालय ने अधिग्रहण प्रक्रिया निरस्त करने के साथ यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कानून में निर्धारित सभी आवश्यक शर्तों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अर्थात यह फैसला किसी भी परिस्थिति में हर प्रकार की भविष्य की परियोजना पर स्थायी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि कानून के अनुरूप अधिग्रहण सुनिश्चित करता है।
रोझौही सहित देश के आदिवासी क्षेत्रों में क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
मध्यप्रदेश के रीवा जिले की सिरमौर तहसील अंतर्गत प्रस्तावित रोझौही परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर भी स्थानीय स्तर पर भूमि, ग्राम सभा की भूमिका, पर्यावरण, जलस्रोत, आजीविका और प्रभावित परिवारों के अधिकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं।ओडिशा के इस फैसले ने विकास परियोजनाओं के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को फिर सामने रखा है—क्या परियोजना की प्रक्रिया में प्रभावित ग्रामीणों और ग्राम सभा की वैधानिक भूमिका का वास्तविक सम्मान किया जा रहा है?हालांकि, ओडिशा का यह फैसला रोझौही परियोजना पर स्वतः लागू होने वाला आदेश नहीं है। इसके लिए संबंधित गांवों की अनुसूचित क्षेत्र की स्थिति, भूमि की प्रकृति, लागू कानून, परियोजना की प्रक्रिया और अधिग्रहण की वास्तविक स्थिति का अलग-अलग कानूनी परीक्षण आवश्यक होगा।लेकिन इतना स्पष्ट है कि जहां कानून ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य करता है, वहां प्रशासनिक सुविधा या परियोजना के महत्व के नाम पर इस वैधानिक अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
विकास की प्रक्रिया में ग्रामीणों की आवाज भी जरूरी
यह फैसला केवल एक खनन परियोजना के भूमि अधिग्रहण तक सीमित नहीं है। यह उन सभी सरकारी प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण कानूनी संदेश देता है, जिनमें अनुसूचित क्षेत्रों की जमीन, आदिवासी समुदायों के अधिकार और ग्राम सभा की भूमिका शामिल होती है।विकास परियोजनाओं का उद्देश्य चाहे औद्योगिक विस्तार हो, खनन हो या ऊर्जा उत्पादन—उनकी प्रक्रिया में कानून, पारदर्शिता, प्रभावित परिवारों की भागीदारी और वैधानिक सहमति का पालन उतना ही महत्वपूर्ण है। सवाल परियोजनाओं के विकास का नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया में संविधान, कानून और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के सम्मान का है।
विवरण जानकारीमुकदमा Bibol Toppo & Others बनाम State of Odishaकेस नंबर Civil Appeal No. 8294 of 2026निर्णय की तारीख 18 नवंबर 2026निर्णय 2026 INSC 1244न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस सतीश चंद्र शर्माप्रमुख कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013मूल फैसला: सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक निर्णय

