गिरफ्तारी वारंट की तामील के दौरान मारपीट के आरोपों पर पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा स्वतः संरक्षण; हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही बहाल की
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की शक्तियों और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी सरकारी ड्यूटी निभाने के नाम पर किसी नागरिक की हड्डियां या दांत तोड़ने का अधिकार नहीं रखता। गिरफ्तारी वारंट की तामील के दौरान हुई कथित मारपीट को केवल सरकारी ड्यूटी का हिस्सा बताकर कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता।न्यायमूर्ति फरजंद अली की एकलपीठ ने यह टिप्पणी गंगा सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में की। अदालत ने पुलिसकर्मियों को आरोपमुक्त करने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पहले लिए गए संज्ञान को बहाल कर दिया।क्या था पूरा मामला?मामला बीकानेर निवासी गंगा सिंह की निजी आपराधिक शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, चार पुलिसकर्मी भूपेंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार, रामचंद्र और रामलाल उनके भाई दुर्गा सिंह के खिलाफ जारी वारंट के सिलसिले में उनके घर पहुंचे थे। उस समय उनका भाई घर पर मौजूद नहीं था।आरोप है कि पुलिसकर्मियों और गंगा सिंह के बीच बातचीत के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर उनकी मां नैन कंवर बीच-बचाव करने पहुंचीं तो आरोप है कि पुलिसकर्मी भूपेंद्र सिंह ने लकड़ी की लाठी से उनके मुंह पर वार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया और खून निकलने लगा। शिकायत में अन्य पुलिसकर्मियों पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया गया।गंगा सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस थाने ले जाकर दोबारा पीटा गया और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए।पहले मजिस्ट्रेट ने लिया था संज्ञान, फिर सत्र न्यायालय ने किया आरोपमुक्तशिकायत के आधार पर अप्रैल 2010 में मजिस्ट्रेट ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत संज्ञान लिया था।हालांकि, अक्टूबर 2013 में सत्र न्यायालय ने पुलिसकर्मियों को आरोपमुक्त कर दिया। न्यायालय का मानना था कि कथित घटना सरकारी ड्यूटी के दौरान हुई थी, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत अभियोजन चलाने से पहले सरकार की मंजूरी आवश्यक थी।इस आदेश को गंगा सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी।धारा 197 CrPC पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 197 के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला संरक्षण पूर्ण या असीमित नहीं है। इसका लाभ तभी मिल सकता है, जब कथित अपराध का सरकारी कर्तव्य के निर्वहन से उचित और प्रत्यक्ष संबंध हो।केवल इस आधार पर कि घटना सरकारी ड्यूटी के दौरान हुई या पुलिसकर्मी किसी आधिकारिक काम से संबंधित स्थान पर पहुंचे थे, उन्हें हर कथित आपराधिक कृत्य के लिए संरक्षण नहीं दिया जा सकता।अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले B. Saha v. M.S. Kochar का भी संदर्भ दिया। इस फैसले के अनुसार, यह देखना जरूरी है कि कथित अपराध का सरकारी कर्तव्य के निर्वहन से उचित संबंध है या नहीं। केवल सरकारी पद के कारण अपराध करने का अवसर मिल जाना पर्याप्त नहीं है।गिरफ्तारी का अधिकार, मारपीट का लाइसेंस नहींहाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, वारंट निष्पादित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार पुलिस के वैध कार्यों का हिस्सा है। लेकिन इस अधिकार को नागरिकों या उनके परिवार के सदस्यों पर हमला करने की अनुमति नहीं माना जा सकता।अदालत के अनुसार, किसी व्यक्ति को पकड़ने की शक्ति का अर्थ उसके परिवार के सदस्यों को पीटने या बीच-बचाव करने वाले लोगों को चोट पहुंचाने की शक्ति नहीं है। यदि ऐसे आरोप साबित होते हैं, तो यह आधिकारिक पद का दुरुपयोग होगा, न कि सामान्य सरकारी कार्यवाही।अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी ड्यूटी की आड़ में की गई अनावश्यक हिंसा को आधिकारिक कार्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।सत्र न्यायालय का आदेश निरस्त, आपराधिक कार्यवाही बहालराजस्थान हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2013 में पारित आरोपमुक्ति के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही, अप्रैल 2010 में मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ लिया गया संज्ञान बहाल करते हुए मामले को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया।क्या है फैसले का कानूनी महत्व?इस फैसले से स्पष्ट होता है कि सरकारी कर्मचारी और विशेष रूप से पुलिस अधिकारी अपने पद के आधार पर प्रत्येक कथित आपराधिक कृत्य के लिए स्वतः कानूनी संरक्षण का दावा नहीं कर सकते। सरकारी कार्यवाही और आधिकारिक अधिकार के दुरुपयोग के बीच अंतर करना आवश्यक है।हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिसकर्मियों को दोषी घोषित नहीं किया है। अदालत ने केवल उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आगे बढ़ाने का रास्ता बहाल किया है। आरोपों की सत्यता का निर्धारण ट्रायल कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगा। [स्रोत: LiveLaw की 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट तथा CourtBook की प्रकाशित केस रिपोर्ट।]
