नई दिल्ली | 10 फरवरी 2026
व्यवसाय में सुगमता, पारदर्शिता और अनुपालन को मजबूत करने की दिशा में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का एमसीए21 पोर्टल अहम भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में एमसीए21 के तीसरे संस्करण (एमसीए21 वी3) को लागू किया गया है, जिसके माध्यम से अब सभी आवेदन ऑनलाइन दाखिल किए जा रहे हैं। इस उन्नत संस्करण में वेब फाइलिंग, कंपनी और एलएलपी मॉड्यूल, ई-एनफोर्समेंट, ई-एडजुडिकेशन, ई-कंसल्टेशन और ई-बुक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं पहले से ही सक्रिय हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में 80.77 लाख, 2024-25 में 87.79 लाख और 2025-26 में 31 जनवरी 2026 तक 86.99 लाख प्रपत्र एमसीए21 वी3 पोर्टल पर दाखिल किए गए। लगातार बढ़ते डिजिटल अनुपालन के बीच पोर्टल से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक मजबूत हेल्पडेस्क तंत्र भी स्थापित किया गया है।
वित्त वर्ष 2025-26 में 31 जनवरी 2026 तक कुल 3,16,877 हेल्पडेस्क शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से लगभग 98 प्रतिशत का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। इन शिकायतों में तकनीकी दिक्कतें, प्रक्रियागत समस्याएं, जागरूकता से जुड़े मुद्दे और हितधारकों के सुझाव शामिल थे।
पिछले पांच वर्षों यानी 2021 से 2025 के बीच एमसीए21 के माध्यम से कुल लगभग 3.84 करोड़ आवेदन दाखिल किए गए। इनमें से 3.33 करोड़ आवेदन सीधे प्रक्रिया के तहत स्वीकृत हुए, जबकि 40.8 लाख आवेदन कंपनी रजिस्ट्रार और क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा निपटाए गए। करीब 8.3 लाख आवेदन अस्वीकृत भी किए गए।
यह जानकारी कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से दी।
