मेडिकल घोटाले पर अदालत का बड़ा फैसला : संतोष टाक–रामेश्वर टाक पर एफएसएल जांच के आदेश

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जोधपुर : न्यायालय ने चर्चित फर्जी मेडिकल घोटाले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज करते हुए बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने आरोपियों के दस्तावेजों की एफएसएल (हस्तलेख एवं हस्ताक्षर) जांच कराने और मूल रिकॉर्ड पेश करने को कहा है।

यह मामला मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर से जुड़े फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्रों का है। परिवादी राव धनवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि शिक्षक संतोष टाक, उनके पति रामेश्वर लाल टाक व अन्य ने वर्षों तक फर्जी मेडिकल बनवाकर अनुचित लाभ उठाया।

घोटाले के गंभीर आरोप

एक ही तारीख के दो अलग मेडिकल प्रमाणपत्र — एक पर हस्ताक्षर और दूसरा बिना हस्ताक्षर।

मरीज पंजिका में नाम न होते हुए भी बाद में काट-छांट कर नाम दर्ज किया गया।

वर्षों से हजारों फर्जी मेडिकल बनवाकर फायदा उठाने के आरोप।

पुलिस जांच पर सवाल

परिवादी राव धनवीर सिंह ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने शुरुआत से ही पक्षपात किया और मूल दस्तावेज जब्त तक नहीं किए। अदालत ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच जरूरी है।

अदालत का सख्त रुख

न्यायालय ने आदेश दिया कि काउंटर फाइल व मूल दस्तावेजों की जांच हो। गवाहों के बयान दर्ज किए जाएं।हस्तलिखित दस्तावेजों और हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच कराई जाए।

जनता और सरकार के लिए संदेश

यह मामला सिर्फ एक मेडिकल घोटाले का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। यदि फर्जी मेडिकल से छुट्टियाँ, प्रमोशन या सरकारी फायदे लिए जा सकते हैं तो यह सीधा भ्रष्टाचार है।

सरकार को सुझाव

1 फर्जी मेडिकल रोकने के लिए डिजिटल सिस्टम – सभी अस्पतालों के मेडिकल ऑनलाइन रजिस्टर्ड हों, जिनकी सीधी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग करे।

2 एफएसएल जांच को अनिवार्य बनाया जाए – जहां मेडिकल या हस्ताक्षर पर संदेह हो, वहां स्वतः एफएसएल जांच हो।

3 जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई – केवल आरोपी ही नहीं, बल्कि जांच को दबाने वाले अधिकारियों पर भी सख्त दंड हो।

4 जनता की भागीदारी – आम नागरिकों को RTI और जन सुनवाई के जरिए ऐसे मामलों की निगरानी का अधिकार मिले।

परिवादी राव धनवीर

“यह केवल मेरी नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की जीत है जो सिस्टम की गलतियों और दबाव के बावजूद न्याय की लड़ाई लड़ता है। यह घोटाला व्यापम से भी बड़ा साबित होगा।”

👉 अब समय आ गया है कि सरकार ऐसे घोटालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करे। जनता को भी सजग रहना होगा, क्योंकि सिस्टम तभी सुधरेगा जब समाज जागेगा।

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