नई दिल्ली। भारत सरकार ने मंत्रालयों और विभागों में चल रहे सतर्कता (विजिलेंस) मामलों की जांच को और प्रभावी बनाने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल गठित करने की पहल की है। इसके तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने आवेदन आमंत्रित किए हैं
मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि केवल वे अधिकारी आवेदन कर सकते हैं जो उप सचिव (Deputy Secretary) या उसके समकक्ष अथवा उससे ऊपर के पदों से सेवानिवृत्त हुए हों। इन अधिकारियों को इंक्वायरी ऑफिसर (Inquiry Officer) के रूप में नामित किया जाएगा। इनका कार्य मंत्रालय और उसके अधीन संस्थानों के उन अधिकारियों के विरुद्ध चल रही अनुशासनात्मक और सतर्कता संबंधी जांच को निष्पक्षता से संचालित करना होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में 10 जून 2025 और 4 सितम्बर 2025 को ज्ञापन जारी कर प्रक्रिया शुरू की थी। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने भी इन आदेशों की प्रतियां अग्रेषित करते हुए अन्य मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने योग्य सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम भेजें, ताकि पैनल का गठन समय पर किया जा सके।
पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितम्बर 2025 कर दिया गया है। इच्छुक अधिकारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके अपने दस्तावेज़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं।
सरकार का मानना है कि इस पैनल के गठन से न केवल लंबित विजिलेंस मामलों की जांच में तेजी आएगी बल्कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
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