भारत बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक केंद्र! ₹5,532 करोड़ की 7 परियोजनाओं को मंजूरी

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ईसीएमएस योजना से देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार, ₹44,406 करोड़ के उत्पादन का अनुमान; मध्य प्रदेश को भी मिला निवेश

नई दिल्ली। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के अंतर्गत कुल ₹5,532 करोड़ के निवेश वाली सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से लगभग ₹44,406 करोड़ का उत्पादन होने तथा 5,195 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित इन परियोजनाओं को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इनसे स्मार्टफोन, कैमरा मॉड्यूल, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक पुर्जों का घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा।

मध्य प्रदेश को भी मिला औद्योगिक निवेश

स्वीकृत सात परियोजनाओं में मध्य प्रदेश भी शामिल है। एसआरएफ लिमिटेड को पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म निर्माण परियोजना के लिए ₹496 करोड़ के निवेश की स्वीकृति दी गई है। इससे अनुमानित ₹1,311 करोड़ का उत्पादन और 225 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण की परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इससे दक्षिण भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का औद्योगिक नेटवर्क और मजबूत होने की उम्मीद है।

किन इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का होगा निर्माण?

पहले चरण में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से पांच प्रकार के उत्पादों पर ध्यान दिया गया है।

  1. कैमरा मॉड्यूल सब-असेंबली: स्मार्टफोन, ड्रोन, सुरक्षा कैमरे और चिकित्सा उपकरणों में उपयोग।
  2. मल्टीलेयर PCB: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, वाहनों और औद्योगिक मशीनों के लिए महत्वपूर्ण सर्किट बोर्ड।
  3. HDI PCB: आधुनिक स्मार्टफोन, टैबलेट और छोटे आकार के उच्च तकनीक उपकरणों में उपयोग।
  4. कॉपर क्लैड लैमिनेट: सर्किट बोर्ड निर्माण का महत्वपूर्ण आधार।
  5. पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटर निर्माण में उपयोगी।

छह वर्षों में ₹10.34 लाख करोड़ के उत्पादन का लक्ष्य

सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को ₹22,919 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम अधिसूचित की थी। योजना की अवधि छह वर्ष रखी गई है।

30 सितंबर 2025 तक योजना के अंतर्गत निवेश प्रतिबद्धताएं ₹1,15,351 करोड़ तक पहुंच गई थीं, जबकि प्रारंभिक लक्ष्य ₹59,350 करोड़ निर्धारित था। यानी निवेश प्रतिबद्धताएं निर्धारित लक्ष्य से लगभग दोगुनी हो चुकी थीं।

सरकारी अनुमान के अनुसार अगले छह वर्षों में इस योजना से ₹10,34,751 करोड़ का उत्पादन और 1,41,801 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की बड़ी छलांग

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पिछले एक दशक में तेजी से आगे बढ़ा है। PIB के अनुसार वर्ष 2014-15 में देश का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन ₹1.9 लाख करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर ₹11.3 लाख करोड़ हो गया।

इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ₹38,000 करोड़ से बढ़कर ₹3.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन चुका है।

मोबाइल निर्माण क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 2014-15 में मोबाइल उत्पादन ₹18,000 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर ₹5.45 लाख करोड़ हो गया। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?

अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की बड़ी चुनौती कई महत्वपूर्ण पुर्जों और कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भरता रही है। नई योजना का उद्देश्य देश में ही इन घटकों का निर्माण बढ़ाना, घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश आकर्षित करना है।

इससे आयात पर निर्भरता घटाने, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने, तकनीकी कौशल विकसित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने में मदद मिल सकती है।

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