रीवा के रोझौही में चिता आंदोलन का आठवां दिन: न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी, जल-जंगल-जमीन बचाने का संकल्प

रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रोझौही क्षेत्र में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है। परियोजना के विरोध में शुरू किया गया अनूठा ‘चिता आंदोलन’ शनिवार को आठवें दिन भी जारी रहा। सांकेतिक चिता स्थल पर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर अपने विरोध का प्रदर्शन किया और परियोजना को निरस्त करने की मांग दोहराई। आंदोलन में महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और स्थानीय किसानों की भागीदारी लगातार बनी हुई है।आंदोलन को अब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आरटीआई कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई केवल जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा विषय है।

आंदोलन के आठवें दिन पहुंचे राजनीतिक प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता

चिता आंदोलन के आठवें दिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा, कांग्रेस नेत्री बबिता साकेत और समाजसेवी आनंद द्विवेदी ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों के विरोध को समर्थन दिया।इस दौरान सरई-रोझौही क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीण लक्ष्मण कोल, नेपाल यादव, संदीप कोल, संतोष कोल, रन्नू कोल सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और युवा आंदोलन में शामिल रहे।वहीं आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी भी लगातार आठवें दिन आंदोलन स्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने आंदोलनकारियों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया और जनहित से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने की बात कही।

‘मौत का सौदा नहीं चलेगा, परमाणु प्लांट नहीं लगेगा’ के नारों से गूंजा आंदोलन स्थल

आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ‘मौत का सौदा नहीं चलेगा, परमाणु प्लांट नहीं लगेगा’, ‘बच्चों का भविष्य बचाना है, न्यूक्लियर प्लांट हटाना है’ और ‘परमाणु का जहर भगाओ, अपना सुंदर देश बचाओ’ जैसे नारों के माध्यम से ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया।ग्रामीणों ने परियोजना को लेकर स्वास्थ्य, पर्यावरण, विकिरण के संभावित प्रभाव और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले असर को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त कीं। उनका कहना है कि किसी भी बड़ी परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले स्थानीय आबादी की सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और भविष्य की पीढ़ियों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जल, जंगल, जमीन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई

आंदोलनकारियों का कहना है कि रोझौही में चल रहा चिता आंदोलन केवल स्थानीय जमीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि जल, जंगल, जमीन, जैव विविधता और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा से जुड़ा संघर्ष है।प्रदर्शनकारियों ने प्राकृतिक जलस्रोतों, पेड़-पौधों, वन्यजीवों और स्थानीय पर्यावरण के संरक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि विकास की किसी भी परियोजना में स्थानीय लोगों की आशंकाओं और जनभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे प्रस्तावित परियोजना को लेकर अपनी आपत्तियों और विरोध को लगातार सामने रखते रहेंगे। उनकी प्रमुख मांग है कि सरकार इस परियोजना को निरस्त करने के संबंध में आधिकारिक निर्णय ले और क्षेत्र के लोगों की चिंताओं का समाधान करे।

परियोजना पर सरकार का आधिकारिक रुख क्या होगा?

रोझौही में लगातार आठ दिनों से जारी चिता आंदोलन ने प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर स्थानीय स्तर पर चल रहे विरोध को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सवाल यह है कि ग्रामीणों की लगातार उठ रही मांगों और पर्यावरण एवं जनसुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर शासन-प्रशासन क्या कदम उठाता है?फिलहाल आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अडिग हैं और परियोजना निरस्त होने तक संघर्ष जारी रखने की बात कह रहे हैं।