नईदिल्ली/वॉशिंगटन/तेहरान | अंतरराष्ट्रीय डेस्क
मध्य-पूर्व में जारी तनाव एक बार फिर गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। 15 जुलाई 2026 को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई करते हुए होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जुड़े कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि यह अभियान राष्ट्रपति के निर्देश पर चलाया गया और इसका उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था जिनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने में किया जा रहा था।
अमेरिकी सैन्य बयान के अनुसार हमलों में बंदर अब्बास होर्मुज़ क्षेत्र के तटीय रक्षा तंत्र, मिसाइल लॉन्च साइट, नौसैनिक सुविधाओं तथा सैन्य संचार नेटवर्क को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से अत्यंत रणनीतिक माना जाता है।
ईरान की प्रतिक्रिया
हमलों के बाद ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने कुवैत और जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया तथा इसे “अमेरिका के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई” बताया।
क्यों महत्वपूर्ण है होर्मुज़ जलडमरूमध्य?
होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। वैश्विक कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य तनाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार, शिपिंग उद्योग और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
भारत पर क्या पड़ेगा असर?
भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है और पश्चिम एशिया उसके प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में शामिल है। यदि होर्मुज़ क्षेत्र में तनाव लंबा खिंचता है, तो इसके संभावित प्रभाव होंगे—
कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी।
पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की लागत पर दबाव।
आयात बिल बढ़ने से रुपये पर दबाव और महंगाई में वृद्धि।
समुद्री माल ढुलाई और बीमा लागत बढ़ने से व्यापार प्रभावित होने की आशंका।
खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों तथा क्षेत्रीय सुरक्षा पर अतिरिक्त चिंता।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष और बढ़ता है तो इसका प्रभाव केवल मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर भी महसूस किया जाएगा।
आधिकारिक स्रोत
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) का आधिकारिक सैन्य बयान।
रॉयटर्स की सत्यापित अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें।
