1राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार में सूचना आयोगों की स्वायत्तता, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता पर मंथन
अजमेर/भोपाल /रीवा/स्पेशल ब्यूरो। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 316वें आरटीआई वेबिनार में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, सूचना…
कानून
राजस्थान: UCC पर जनता की राय अहम: जानिए सरकार किन मुद्दों पर मांग रही है सुझाव
जयपुर। राजस्थान सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) 2026 लागू करने की दिशा में तेजी से आगे…
315वें RTI वेबिनार में उठे जवाबदेही और पारदर्शिता के मुद्दे, सूचना आयोगों में लंबित मामलों व कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर जताई चिंता
अजमेर/ रीवा (मध्य प्रदेश)। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को लोकतांत्रिक जवाबदेही का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए आयोजित 315वें…
चार साल बाद एक पत्र, न्याय नहीं! क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिना सुनवाई बंद कर दी एक गरीब बेटी की गुहार?
प्रतीकात्मक फोटो Ai द्वारा बनाई गई है ।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सांसद, विधायक, IAS-IPS, जज और पत्रकारों को रियायती दर पर सरकारी ,अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
नई दिल्ली। (Low)सार्वजनिक संसाधनों के वितरण पर ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य किसी…
महिला वकीलों की सुविधाएं गरिमा के अधिकार का हिस्सा, अदालतों में बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत परिसरों में महिला अधिवक्ताओं के लिए स्वच्छ शौचालय, लेडीज़ बार रूम…
RTI एक्टिविज्म को ‘नया बिजनेस’ बताने वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर,313वें राष्ट्रीय वेबिनार में न्यायविदों ने रखे विचार
अजमेर/ भोपाल/ रीवा (मध्य प्रदेश), 21 जून 2026। सूचना का अधिकार (RTI) कानून को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट…
भोजपुर का भरत तिवारी गाँव,गंगा की लड़ाई के बीच एनकाउंटर: मुठभेड़ पर सवाल
नईदिल्ली / पटना | बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को…
अनिवार्य उपस्थिति पर सख्त मद्रास हाईकोर्ट, कहा—AI और ChatGPT नहीं ले सकते शिक्षक का स्थान
नईदिल्ली|मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उपकरण, जैसे ChatGPT,…
लोकायुक्त की एसपीई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: RTI से नहीं बच सकती भ्रष्टाचार जांच एजेंसी
नई दिल्ली। पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन…