राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर वेबिनार में कृषि पत्रकारिता की प्राथमिकताओं पर चर्चा, मंडियों के भाव और सरकारी मुआवजे की जमीनी पड़ताल पर जोर
नई दिल्ली। कृषि पत्रकारिता में केवल फसल उत्पादन के आंकड़ों और किसान आंदोलनों को जगह देना पर्याप्त नहीं है। किसानों की वास्तविक आमदनी, खेती की लागत, उपज के दाम और सरकारी योजनाओं के लाभ की नियमित पड़ताल भी जरूरी है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित एक वेबिनार में मीडिया विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किए।मीडिया त्रैमासिकी ‘कम्युनिकेशन टुडे’ और भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट (बीवीआईसीएएम), नई दिल्ली की संयुक्त वेबिनार शृंखला की 244वीं कड़ी का विषय ‘कृषि के सवाल, पत्रकारिता की प्राथमिकताएं’ था। मुख्य वक्ता एवं ग्रामीण मीडिया मंच ‘गाँव जंक्शन’ के न्यूज़ एडिटर डॉ. उमाशंकर मिश्र ने कहा कि बीज, खाद, बिजली, ढुलाई और मजदूरी का खर्च निकालने के बाद किसान के हाथ में कितनी आय बचती है, इसकी भी खबरों में पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने महिला किसानों, खेतिहर मजदूरों और छोटे एवं सीमांत किसानों के अनुभवों को रिपोर्टिंग में शामिल करने पर जोर दिया।उन्होंने एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2023 में दो हिंदी समाचार पत्रों के पानीपत संस्करणों के 547 संपादकीय लेखों में से केवल 22 कृषि विषय पर केंद्रित थे।’कम्युनिकेशन टुडे’ के संपादक प्रो. संजीव भानावत ने कहा कि फसल बर्बादी की खबर के बाद संवाददाताओं को गांव लौटकर मुआवजे और किसानों की वास्तविक स्थिति की पड़ताल करनी चाहिए।वहीं, डॉ. सूरज देव प्रसाद ने ग्रामीण पत्रकारिता में जमीनी रिपोर्टिंग की घटती रुचि पर चिंता जताई। वक्ताओं ने कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़े मुद्दों को डिजिटल माध्यमों पर भी प्रमुखता देने की आवश्यकता बताई। (स्रोत: The Times of Udaipur)
