मऊगंज। जिले की जिन ग्राम पंचायतों में श्मशान घाट एवं मुक्तिधाम के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज नहीं है, वहां अब प्रशासन भूमि की तलाश और सीमांकन की कार्रवाई करेगा।कलेक्टर श्री राजेश कुमार ओगरे ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित ग्राम पंचायतों में भूमि का भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन कराकर 15 दिवस के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायतों में श्मशान घाट एवं मुक्तिधाम के लिए उपयुक्त शासकीय भूमि चिन्हांकित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भूमि चिन्हांकन के दौरान यदि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण पाया जाता है, तो पुलिस विभाग के सहयोग से उसे हटाने की कार्रवाई की जाए। इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर पृथक से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर:
15 दिनों के भीतर भूमि चिन्हांकन और प्रस्ताव भेजने के निर्देश के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिले की कितनी ग्राम पंचायतों में श्मशान घाट एवं मुक्तिधाम के लिए भूमि उपलब्ध हो पाती है और अतिक्रमण के मामलों में प्रशासन कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है।
