रांची। (मीडिया)आम तौर पर बड़े उद्योगपतियों, राजनेताओं और अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस बार खुद जांच के घेरे में आ गई। झारखंड की राजधानी रांची में ED के जोनल कार्यालय में पुलिस की मौजूदगी ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ED के दफ्तर में पुलिस को क्यों जाना पड़ा और पूरा मामला क्या है?
जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई किसी नियमित छापे के रूप में नहीं, बल्कि एक आपराधिक शिकायत की जांच के तहत की गई। एक पूर्व सरकारी कर्मचारी ने आरोप लगाया कि ED अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। इसी शिकायत के आधार पर झारखंड पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
जांच के क्रम में पुलिस की टीम रांची स्थित ED कार्यालय पहुँची और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। पुलिस का कहना है कि फुटेज से यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि पूछताछ के दौरान क्या हुआ और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। पुलिस की मौजूदगी के दौरान कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और CISF के जवान भी तैनात रहे।
हालांकि, ED ने इस पूरी कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। एजेंसी का कहना है कि यह उसके कामकाज में दखल है और राज्य पुलिस द्वारा केंद्रीय एजेंसी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर ED ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है।
इस घटनाक्रम के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों को डराने और बाधित करने का आरोप लगाया है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और अगर किसी के खिलाफ शिकायत है तो जांच होना स्वाभाविक है। कानूनी जानकारों का मानना है कि किसी केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय तक राज्य पुलिस का पहुँचना असामान्य स्थिति मानी जाती है। यह मामला अब केवल एक शिकायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि केंद्र और राज्य के अधिकारों, एजेंसियों की स्वायत्तता और जांच की सीमाओं पर बहस का कारण बन गया है।
फिलहाल, सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि इस मामले की जांच किस एजेंसी के हाथ में रहेगी और ED तथा राज्य पुलिस के बीच बढ़े इस टकराव का अंत किस दिशा में होगा।
