📰 अजमेर में एनजीटी का बड़ा एक्शन!

आनासागर झील को गंदा करने पर नगर निगम को ₹38.70 करोड़ का करारा जुर्माना

अजमेर। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर आनासागर झील को लगातार गंदे नालों से प्रदूषित करने पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने अजमेर नगर निगम को करारा झटका दिया है। एनजीटी ने निगम पर ₹38 करोड़ 70 लाख 75 हजार का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है।

🚨 मामला कैसे खुला ?

मार्च 2023 में सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल साहू ने एनजीटी भोपाल में याचिका दायर कर निगम की पोल खोली थी। दावा था कि झील में गंदगी गिर रही है और निगम आंख मूंदे बैठा है।

🔍 जांच में चौंकाने वाला खुलासा

30 जुलाई 2025 को जांच टीम मौके पर पहुंची। निगम ने दावा किया था कि सभी नाले पैक कर दिए गए हैं, लेकिन हकीकत यह निकली कि 13 नाले सीधे आनासागर झील में गिर रहे थे। इससे झील का पानी जहरीला हो चुका है।

जिम्मेदारों की आँखें क्यों बंद थी ?

अजमेर की जनता को इसे अच्छे से समझना होगा कि आनासागर अजमेर की शान है इसे बचाना सभी का कर्तव्य है ।

सवाल उठना लाजमी है – जब सब कुछ निगम में बैठे अजमेर के प्रतिनिधियों के सामने होता रहा ? जनता को अंदाजा लगाना चाहिए कि अपने जिन्हें चुन कर भेजा वह सब कहीं लिफाओं में दफन तो नहीं कर चुके ?

⚖️ एनजीटी का कड़ा आदेश

जुर्माना – ₹38.70 करोड़

समय सीमा – 60 दिन

देरी पर – हर महीने 1.5% ब्याज

यह जुर्माना ‘प्रदूषक भुगतान सिद्धांत’ के आधार पर लगाया गया है। यानी जितना गंदा किया, उतना भुगतान करो। प्रति नाला, प्रतिदिन ₹25,000 की दर से 1,191 दिनों का हिसाब लगाया गया।

सामाजिक कार्यकर्ता की आवाज

बाबूलाल साहू बोले – “यह केवल जुर्माना नहीं, नगर निगम की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल है। झील बचाना सिर्फ अदालत की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है।”

📌 सवाल जनता के लिए

आखिर निगम ने अब तक झील को गंदगी से क्यों नहीं बचाया?

जुर्माना जनता की जेब से जाएगा या जिम्मेदार अफसरों की?

कब तक अजमेर की जनता पर्यावरण लापरवाही की सजा भुगतेगी?

👉 खबर वन का सीधा सवाल:
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जनता की सांसों से खिलवाड़ कब तक?