अदालत ने कहा- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत सुरक्षा पाने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं, स्व-घोषित पहचान ही पर्याप्त
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लैंगिक समानता और ट्रांसजेंडर समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्वयं को महिला के रूप में पहचानते हैं, उन्हें भी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत यौन उत्पीड़न से पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है।मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान को कानूनी मान्यता देने के लिए उसके पास आधिकारिक ‘ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र’ (Transgender Identity Certificate) होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। व्यक्ति की अपनी लैंगिक पहचान ही इस तरह के कानूनी संरक्षण का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त आधार मानी जाएगी।कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायालय का यह आदेश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि केवल दस्तावेजी औपचारिकताओं के अभाव में किसी भी पीड़ित को न्याय और कानूनी सुरक्षा के दायरे से वंचित नहीं रखा जा सकता।
