Spread the love नई दिल्ली। पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन की स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (एसपीई) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से बाहर रखने वाली राज्य सरकार की वर्ष 2011 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि … Continue reading लोकायुक्त की एसपीई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: RTI से नहीं बच सकती भ्रष्टाचार जांच एजेंसी